zero to zero

 कुरा सुरु गरौँ नेपाल-इन्डिया सीमा विवादका विषयमा समाचार, अन्तर्वार्ता, लेख  आदिमा छताछुल्ल भेटिने केही तथ्यहरूबाट: १. सन् १८१६ मा हालको इन्डियाको क्षेत्रमा उपनिवेश बनाएको इस्टिइन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच भएको सुगौली सन्धि अघिसम्म अहिले इन्डियाको भूभाग भनिएका अहिलेको नेपालको पश्चिममा पर्ने उत्तराखण्ड क्षेत्र (नैनीताल, देहरादुन आदि काँगडासम्मको भाग), दक्षिणमा विहारका केही क्षेत्र र पूर्वमा बङ्गाल राज्यको भाग (दार्जीलिङ आदि टिस्टा नदीसम्म) नेपालको क्षेत्रमा पर्थे । २. सन् १८१५ को सुगौली सन्धिले नेपालको सीमाना खुम्च्यायो। सुगौली सन्धिको पचौँ नम्बरमा यस्तो उल्लेख छ:-"नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै, त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।" ३. सन् १९७५ मा लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी छोडेर  लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई आधार बनाएर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरियो। त्यो नक्साको क्षेत्रलाई समेत अतिक्रमण गर्दै गतवर्ष सन् २०१९ मा इन्डियाले उसको

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले काठमाडौंँबाट फोन गरेर आफूहरू महोत्तरी पुगेको र सरसल्लाहमै डा. सुरेन्द्र यादव, उनका अंगरक्षक र आफन्तसँगै काठमाडौ आएको बताएको भनी संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। उनले यो अपहरण नभएको बताएका छन् । नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखामा समेत नेतृत्व गरेका र प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट सेवा निवृत्त भएका खनाललाई अपहरण कस्तोलाई भन्ने भनेर राम्रो ज्ञान छ नै र यसमा कसैले शङ्का गर्ने ठाउँ पनि रहेन। यो प्रकरणलाई खनालले अपहरण होइन भनिरहँदा यदि कसैले अपहरण नै हो भन्छ भने उसले नेपाल प्रहरीको अपराध र अपराधी पहिचान गर्ने क्षमता मै प्रश्न उठायो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। खनालले गर्ने कार्यमा खनाल मात्रै  हुँदैनन् , यसमा त उनलेे पाएको शिक्षा, तालिम, अग्रजबाट प्राप्त ज्ञान र सङ्गठनको सिङ्गो समाज नै प्रतिबिम्बित हुन्छ। मलाई नेपाल प्रहरीलाई बदनाम गराउनु छैन। अझैपनि केही समस्या भएमा मैले सहयोग माग्न, न्याय माग्न प्रहरी प्रशासन नै जानुपर्छ । अझैसम्म आवश्यकताले, करले, बाध्यताले वा कुनैपनि तरिकाले समस्या पर्दा प्रहरी म र म जस्ताको झिनो भएपनि आशाका केन्द्र नै हुन्। त्यसैले प्रहर

केपी ओली प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ ताका आम जनता माझमा सबैभन्दा ज्यादा भरोसा गरिएका राजनीतिक व्यक्ति हुन् । उक्त चुनावबाट प्रचण्ड बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका उनी आधा कार्यकाल नबित्दै अलोकप्रियताको शिखर चढिसकेका छन्। प्रतिपक्षी दलले त सरकारको विरोध गरिरहेका छन् नै, आफ्नो दलभित्रै प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। जनतामाझ असन्तोषको भावना बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री संचारमाध्यम र आफूलाई आलोचना गर्ने सबैलाई तीखा वचन प्रहार गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्। आफूप्रति किन यस्ता आलोचना आए भनेर उनले सोच्नै चाहेका छैनन् । उनी आफूले जे गरेपनि गुणगान नै सुनिरहने भोक मेटाउन खोजिरहेका देखिन्छन् । आलोचना गर्नेप्रति उनी असहिष्णु देखिन्छन्। यो अवस्थाले उनलाई कहाँसम्म पुर्‍याउने हो, आफैँ जानून्। तर यस्तै रहिरहे देश झन् अधोगति लाग्ने निश्चित छ।  म पनि उक्त चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ केपी ओलीलाई मतदान गर्ने मध्येको एक हुँ। चुनावताका अन्य धेरै मानिस जस्तै म पनि आफ्नो गृहजिल्ला झापाको गौरादह नगरपालिका पुगेको थिएंँ । यो झापाका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पाँचौ निर्वाचन क्षेत्र हो जुन  क्षेत्रबाट व

अहिले विश्वबहसमा कोरोना छाएको छ। नेपालमा भने राजनीतिक भद्रजनहरूको लाजनीतिको चर्चा छ। मानिस कोरोना र यसले उत्पन्न परिस्थिति भन्दा पनि  नेपालको वर्तमान राजनीतिक दाउपेचमा ज्यादा चिन्तन गरिरहेका छन्। यो बाहेक पनि नेपालमा अहिले बजेटको तयारीको विषय छ, जुन छाँयामा छ। बजेटले कोरोनाको कारणले थला परेको देशको अर्थतन्त्र कसरी सम्हाल्ने हो हेर्न बाँकी छ। देशको सत्ता सम्हालेको पार्टी नेकपा आर्थिक बहसमा छैन। लाग्छ, नेकपालाई देशभन्दा पनि कसलाई कुर्सीमा  पुर्‍याउने र कसलाई हटाउने भन्ने चिन्ता ज्यादा छ। त्यसैपनि कोरोना पीडित प्रति सरकारको उदासीनता छताछुल्ल छँदै छ। यसैबीच काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले सांसद विकास कोष नीति  खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको भनेर समाचार आए। यो सराहनीय कुरा हो । खासमा सांसदलाई दिइने पैसाको दुरुपयोग मात्रै भएको छ। यसलाई रोक्न सांसदलाई बाँडफाँड गरिने पैसा यो वर्षबाट रोक्नु अपरिहार्य छ। काङ्ग्रेसले यो निर्णय औपचारिकताका लागि मात्रै गरेको हो या लागू गराउन पहल गर्नेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। गत वर्ष पनि केही सांसदहरूले यस विरुद्ध आवाज उठाएका थिए तर पछि धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र