लकडाउनको स्वरूप संघीय मर्म अनुसार गरी जनजीवन अलि सहज पार्ने कि ?

छिमेकमै कोरोनाको महामारी चल्दा पनि चुपचाप सुतेको हाम्रो सरकार विश्व स्वस्थ्य सङ्गठनले झकझकाएपछि बिउँझेको थियो। बिउँझेको भएपनि पूरै बिउँझन नसकी  आँखा मिच्दै बसिरहेको थियो। सबैभन्दा पहिले त सीमानाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आवतजावत बन्द गर्न सरकारले ढिलाइ गर्‍यो। फेरि झाँगझुगल पारेपछि सीमाका नागरिकलाई सीमामै अल्पत्र पारेर, मजदूरहरूलाई पूर्वतयारी गर्न नदिइ लकडाउन गर्‍यो। लकडाउन गर्‍यो, हाम्रै लागि गर्‍यो। देशभित्रका नागरिक स्वस्थ्य रहून् भनेर गर्‍यो। हामी लकडाउन मानेर चुपचाप बसेका पनि छौँ। सुतिसुति सरकारको निर्णयलाई सहयोग गरेकै छौँ। सरकारलाई के भन्नु र आफैँलाई सहयोग गरिरहेका नै छौँ। २०७७ वैशाख ३ गतेसम्म त सरकारले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरि सकेको छ नै। अब यो भन्दा ज्यादा लकडाउन गर्नुपरे यसको स्वरूप फेर्नुपर्छ कि सरकार ? सबैको आआफ्नो विचार हो अनि लकडाउन गर्नैपर्ने बाध्यता छ भन्ने प्रशस्त आधार पनि होलान् तर यही स्थितिमा देश बन्धक बनाइराख्नु कमसेकम म चाहिँ उचित देख्दिन।

हुन त भारले पनि आफूले लकडाउन लम्ब्याउनुको विकल्प नभएको बताइसकेको छ । उता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस गेब्रेससले पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा महामारीको पुनरावृत्ति हुनसक्ने भएकाले प्रतिबन्ध लगाइराख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यी समाचार चलिरहेको सेरोफेरोमा चैत्र २९ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'लकडाउन भनेको लकडाउन नै हो' भन्ने अभिव्यक्ति दिएको समाचार आए । भारतमा सङ्क्रमण फैलिरहेकोले नेपामा लकडाउन खुकुलो गर्न नहुने प्रधानमन्त्रीको मत रहेको बताइको छ। सामाजिक दूरी कायम राखेर नै कोरोनालाई परास्त गर्न सकिने सत्य प्रमाणित भएको पनि छ। औषधि नबनिसकेको अवस्थामा लुकेर नै कोरोनाको समाधान गर्न सकिन्छ । यी सबै अवस्था आँखा अगाडि भए पनि नेपालको सन्दर्भमा  लकडाउनलाई केही सरल बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

सरकारले लकडाउनलाई यसैपनि प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन नै। केही दिन अगाडि सीमा नजिकबाट एकजना साथीले फोन गरेका थिए । साह्रै अप्ठ्यारो भो भन्दै थिए। कुरा के परेछ भने भारत माइती भएकी एकजना चेली लकडाउनकै अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रको बाटो प्रयोग गरेर आफ्नो घर आइन् । विचरा! महामारीमा उनलाई पनि श्रीमान तथा छोराछोरीसँगै बस्ने इच्छा भयो होला। वा पछि भेटिन्न कि भन्ने डर पनि भयो होला। अब उनलाई अलिअलि ज्वरो पनि आएको रहेछ। नेपाल आएपछि परिवारका सातै जनालाई आइसोलेसनमा राख्न लानुपर्‍यो। छिमेकम उक्त घटना भोगेका साथी कोरोना आफैंलाई लागेझैँ डराइरहेका थिए । सचेत भएर बस्नुसम्म त ठीकै छ तर यो लकडाउनले मनोवैज्ञानिक त्रास र मनस्ताप(डिप्रेसन)का रोगी समेत बढाउने देखिन्छ। सरकारले आन्तरिक लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएर सीमा भने अत्यावश्यक सामग्री भन्दा बाहेक चरोमुसो त के कमिलो पनि छिर्न नसक्ने अवस्था बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नत्र त लकडाउनको नाम दियो अनि देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्‍यो, औषधि ल्याउनुपर्नेमा विवाद ल्यायो, कुनाकाप्चाबाट कोरोनाचाँही खुरुखुरु ओसारिरह्यो, यसैगरी लकडाउनको अर्थ त के रहला र? ती सङ्क्रमित नौ जना पनि सरकारकै लापरबाहीका परिणामस्वरूप हुन् । अब सरकारले अन्तर्देशीय आवतजावत लामोसमय बन्द गरेपनि आन्तरिक बन्दाबन्दीलाई केही सहज बनाउनु नै हितकर छ।

नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेपनि अहिलेसम्म नगन्य सङ्ख्यामा मात्रै कोरोना सङ्क्रमित छन्। त्यसमा पनि एक पहिल्यै निको भइसकेका अरु पनि सामान्य अवस्थामा रहेको र निको हुने क्रममा रहेको बताइएको छ। परीक्षणको दायरा  बढाउँदै लाँदा पनि कोरोना सङ्क्रमित बढेको देखिएको पाइएको छैन। यो अवस्थामा देशमा कोरोना भन्दा ज्यादा भोकमरीबाट मर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। सरकारको राहत वितरण प्रणाली पनि खासै प्रभावकारी र न्यायोचित देखिदैन। लकडाउन भनिएपनि सरकार चलाउनेहरू बसेको शहरबाट प्रत्येक दिन मानिसहरू बहिरिएको समाचार आइरहेका छ्न्। यसरी भोकै राखेर मजदूर जनतालाई सयौँ किलोमिटर हिँडाउनुभन्दा लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्दा के फरक पर्ला र ? हेरेर मर्नुभन्दा छेरेर मर्नु निको भनिन्छ। कोरोनाको त्रास त छँदै छ, साथमा जनता भोकै मर्ने अवस्था आएको छ, केही विचार गर्ने कि ?

नेपालका कतिपय पहाडी जनजीवनको अवस्था त्यसैपनि आइसोलेसनमै बसेजस्तो छ। घरहरू बीच दूरी प्रशस्तै छ। अहिले लकडाउनको नामले यस्ता अवस्थामा रहेका मानिसमा समेत मनोवैज्ञानिक असर पुग्न थालेको छ। मधेसका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बस्ती पातला नै छन् । सरकारले सब्जी, खाद्यान्न जस्ता कृषि उपजमा बाधा नपुग्ने भनेपनि ग्रामीण उत्पादनहरू बिक्री हुनसकेका छैनन् । ती उत्पादनहरू शहर आउने सहज वातावरण नभएपछि  शहरमा हातमा पैसा भएपनि किनेर खान पाउने अवस्था न्यून हुँदै गएको छ। लकडाउनले ग्रामीण क्षेत्रमा सहज रूपमा कृषिकार्य गर्न समेत बाधा पुगेको छ। कृषिकार्यमा आवश्यक औजार, औषधि तथा मल आदि अप्राप्य बन्दै गएका छन्। चैतेधान, मकै आदि बाली लगाउन बाधा पुगेको छ। कतैकतै खेत जोत्दै गरेको ट्याक्टरलाई प्रशासनले नजोत्न उर्दी गरेका खबर आएका छन्। यो लकडाउनले शहर र घनाबस्तीमा त  असर परेकै छ, ग्रामीण जनजीवनमा कृषिकर्म दूरी राखेर गर्न पनि असहज बनेको छ। यो लकडाउनले उद्योगले र औद्योगिक मजदूर तथा शहर बजारमा मात्रै प्रभाव नपारेर कृषक पनि प्रभावित बन्न पुगेका छन्। बरू शहर बजारमा काम नगरेको बखत खान नपाइएला, समस्यामा परेको भन्दै राहत वितरण गर्नेहरूले पुगनपुग राहत देलान्। किसानको हकमा अवस्था फरक छ। अहिले राहत मागून् भने भकारीमा छँदाछँदै के माग्नु? तर काम गर्न नपाएपछि अर्कोबर्ष भकारी रित्तो हुनेछ। अहिलेको कारणले किसानले अर्को वर्ष खाद्यान्न सङ्कट बेहोर्नु पर्नेछ। किसानले मात्रै होइन, पूरै देशले अभावमा बाँच्नुपर्ने छ। त्यसैपनी नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन। जति उत्पादन हुन्थ्यो त्यो पनि कम भएपछि नेपालको अवस्था कस्तो होला? रेमिटेन्स पठाइरहे त फेरि आयात गरेर खाने, लकडाउनले गाँजेका देशहरूले अब  काम दिन सक्तैनौँ भन्दै विदेश पुगेका युवाहरूलाई रित्तै फर्काइदिए के खाने ? त्यसैले कृषिकार्य  सहज हुनेगरी लकडाउन खुकुलो पार्दा केही बिग्रेला र? अहिलेको लकडाउनले उद्योग त प्रभावित भए भए पोल्ट्री उत्पादन, दुग्धजन्य उत्पादन, सागसब्जी, फलफूल आदि कृषिजन्य सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसलाई सहज गर्न, ग्रामीण अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।


सरकारले मजदूरको सुरक्षामा ध्यान दिदै अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई खोल्न दिने निर्णय गरेपनि त्यो प्रभावकारी हुनसकेको देखिदैन। नेपाल सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन कुनै प्रयास गरेको समाचार आएका छैनन्। कुनै योजना ल्याएको सुनिएको छैन। काम नभएर भोकै रहनुपर्ने अवस्थामा पुगेका मजदूरलाई न्यायोचित राहत वितरण गर्न पनि सकेको छैन। कृषिकर्म गर्नेहरू पनि असुरक्षित भएका छन् , भोकै रहनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। उता कोरोनाको सङ्क्रमण जति छ त्यो भन्दा कयौं गुणा भयको अवस्था छ। यस्तोमा जनतालाई भोक र भयले मार्नुभन्दा लकडाउन खुकुलो पार्नु नै असल हुनेछ। अहिले कोरोना परीक्षण कम भएर  सङ्क्रमित कम देखिएको भन्ने आशङ्का गरिएको पनि छ। यसमा डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। परीक्षण कम भएपनि परीक्षण गर्दा स्थानगत विविधता पनि छ र कोरोनाका उच्च जोखिममा रहेकाको नै परीक्षण गरिएको हो। यस अर्थमा पनि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण न्यून नै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अब जनतालाई भय र भोकले मर्न नदिन सचेततापूर्वक चेतावनी सहित लकडाउन खुकुलो बनाउनु नै उचित हुन्छ।

नेपाल संघीय व्यवस्था भएको मुलुक हो। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू छन् । यही लकडाउनको काममा पनि संघीय सरकार भन्दा स्थानीय सरकारको भूमिका र प्रभावकारीता ज्यादा देखिएको छ, केही अपवाद बाहेक। अब लकडाउनमा पनि संघीय चरीत्र देखाउनु आवश्यक छ। जहाँ कोरोनाको प्रभाव देखिएको छैन त्याहाँ लकडाउनको के अर्थ ? अब कोरोना प्रभावित स्थानीय निकायमा र काठमाडौंं जस्ता घनाबस्ती भएका शहरमा लकडाउन यथावत राख्नुपर्छ । लकडाउन खुकुलो बनाए पनि कुनै आपतकालीन काम नपरी एक स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकाय जान प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ। स्थानीय निकायभित्रका कलकारखाना, पसल आदि संचालन  गरिनुपर्छ। ढुवानी बाहेकका अन्य सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प नै रहन दिनुपर्छ। निजी यातायातका सवारी साधन साइकल, बाइक, कार आदि आफ्नै स्थानीय निकाय भन्दा बाहिर जान दिनुहुँदैन। पसल खुला रहेपनि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन स्वयं पसलेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। सामूहिक हाटबजार, विद्यालय आदि ज्यादा भीड हुने स्थानलाई भने अवस्था सहज नहुन्जेलसम्म बन्दै गरिनुपर्छ। सीमा बन्द प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसरी लकडाउनलाई पनि संघीय स्वरूपमा लगेर ग्रामीण अर्थतन्त्र जोगाउँदै जनतालाई भोक र भयबाट जोगाउनु अति नै आवश्यक देखिन्छ। यसो गर्न सके राहत पनि लकडाउनको पूर्ण प्रभाव रहेका सीमित क्षेत्रमा मात्रै बाँडफाँड गर्दा हुने र सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम पर्ने देखिन्छ ।