चैत्रको मात्रै किन पूरै शिक्षा निशुल्क गर्दा हुँदैन सरकार ?

चैत्रको मात्रै किन पूरै शिक्षा निशुल्क गर्दा हुँदैन सरकार ?

विमल गाैतम

कोरोनाको महामारीको त्रासका कारणले नेपालका सम्पूर्ण विद्यालहरू चैत्र पाँच गते पश्चात बन्द भए ।चैत्रमा १६ गते आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले लामो समयसम्म पढाइ नभएकाले निजी विद्यालयहरूले चैत्र महिनाको शुल्कमा छुट दिनुपर्ने निर्देशन दियो ।यो अनुरोध थिएन । निर्देशन थियो ।आफूहरूसँग यस विषयमा कुनैपनि छलफल नै नगरी यस्तो निर्देशन आएको निजी विद्यालयका सङ्गठनहरू प्याब्सन र एनप्याब्सनले बताएका छन्। सरोकारवालाहरूसँग सरसल्लाह नगरी सरकार किन सस्तो लोकप्रियता कमाउन यस्ता निर्णय गर्छ बुझ्न मुस्किल छ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ।यसको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख छ।धारा ३१ को उपधारा २ मा “  प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ”  भनेर उल्लेख भएको भएको छ ।चैत्र महिनाको मात्रै होइन पूरै माध्यमिक शिक्षा निशुल्क पाउनुपर्ने मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ ।यस्तो अवस्थामा चैत्रको मात्र शुल्क नलिन किन निर्देशन दिएको होला  ? के मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउनु सरकारको कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्दैन ? मौलिक हक पूरा नगर्ने यो सरकारले के आधारमा अफूलाई लोक कल्याणकारी राज्यको हिमायती ठान्छ ?

अब निजी विद्यालयको कुरा गरौँ ।अहिले नेपालमा चलिरहेका धेरै निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अन्तर्गत प्राली राखेर दर्ता छन् ।वि.सं. २०५८ सालमा सरकारले नै निजी विद्यालयहरूलाई प्रालीमा जाने वातावरण बनाएको थियो। यिनीहरू मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएका होइनन् ।यिनीहरूबाट सरकारले कर समेत लिने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा निजी विद्यालयले गरेको शिक्षा सेवालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।नेपालमा शिक्षाको स्तर बढ्नमा निजी विद्यालयकै योगदानले हो भन्दा फरक पर्दैन ।नेपालमा पढ्न लायक विद्यालय भनेको धेरैजसो निजी विद्यालय नै छन् जसले न्यूनतम् लगानीमा उच्चतम् प्रतिफल दिइरहेका छन् ।कतिपय राम्रा भनेर प्रचार गरिएका सामुदायिक विद्यालयले हामी निजी विद्यालयभन्दा कम छैनौँ भनेर प्रचार गरिनुले पनि निजी विद्यालय नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरका लागि उदाहरण नै हुन् भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छ ।यसरी शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत सेवा प्रदान गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई सरकार किन ससाना कुरामा बारम्बार प्रहार गरिरहन्छ, बुझेर बुझेर बुझिनसक्नु छ । अझ सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क उठाउँदा समेत चुपचाप बसेको सरकारले के हैसियतले निजी विद्यालयलाई चैत्र महिनाको शुल्क छुट गर्न भनेको होला ?

अब चैत्र महिनाको शुल्कको विषयमा कुरा गरौँ । चैत्र ५ गतेसम्म विद्यालय लागेकै थिए। त्यसपछि पनि कापी जाँच र नतिजा प्रकाशनका कामहरू बाँकी रहन्छन् । त्यसमा पनि निजी विद्यालयले लगानी  गरेकै हुन्छन् ।चैतमा उठाएको पैसा चैतमा मात्रै काम लाग्ने पनि होइन।विद्यालय व्यवस्थापनका काम निरन्तर चलिनै रहन्छन् । शिक्षकहरू र अन्य कर्मचारीहरू वर्षभरी नै विद्यालयका काममा लागेका हुन्छन् । उनीहरूलाई पनि तलब ब्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।यो दैनिक ज्यालादारीको काम होइन,  कि काम गरेको दिनको लैजा नगरेको पाउँदैनस् भन्नलाई ।यो सामाजिक जिम्मेवारी पनि भएकोले विद्यालय लागे वा नलागेपनि विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक तथा कर्मचारी विद्यालयको परिधिभन्दा बाहिर उम्कन पाउँदैनन् ।अझ ग्रामीण भेगका धेरैजसो निजी विद्यालयले कम शुल्कमा पढाउनुपरेको छ जसले गर्दा शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न यस्ता विद्यालयलाई धौधौ नै पर्ने गरेको छ । यो अवस्थामा चैत महिनाको शुल्क नलिदा यस्ता विद्यालयले आफ्नो खर्च धान्ने अवस्था नै हुँदैन ।सबै विद्यालय उपत्यकाका विद्यालय जस्ता सम्पन्न छैनन्। उपत्यकाका केही विद्यालयलाई हेरेर शुल्क नलिने निर्देशन दिनु सरासर गलत होइन र ?  केही अध्ययनहरूले सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी गर्ने खर्चको तुलनामा निजी विद्यालयले उठाएको शुल्क न्यून रहेको बताएका छन् ।यस्तो अवस्थामा चैत्रको शुल्क पनि नलिने हो भने निजी विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने देखिन्छ ।शुल्क नलिनू भनेर निर्देशन दिनुभन्दा सक्षम विद्यालयलाई नलिन अनुरोधसम्म गरेको भए सही नै मान्न सकिन्थ्यो।कि ठूलै राष्ट्रिय सङ्कट हो भने त्यही अनुसार निर्णय गर्नुपर्र्यो नत्र किन निजी विद्यालयलाई मात्र अचानोमा राख्न खोजिएको हो ?

मेरो उद्देश्य निजी विद्यालयको पक्षपोषण गर्नु होइन । वास्तविकतालाई उल्लेख गर्नु मात्र हो । सरकारले शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई मात्र निर्देशन दिएको छ। यो सामुदायिक विद्यालयमा निजी विद्यालय चलाउनेको हकमा लागू हुने हो वा होइन ? यहाँ थुप्रै सामुदायिक विद्यालयरूले अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाममा शुल्क लिने गरेका छन्। अङ्ग्रेजी भाषा हो, गुणस्तर होइन भन्ने नबुझी यस्ता विद्यालयहरूले भटाभट लिएको शुल्कमा सरकार किन मौन छ । के सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा दिने सरकारको नीतिभित्र पर्दैन ?  यस्ता विद्यालयले लिने शुल्क रोक्नु सरकारको दायित्व होइन।याहाँ सरकारले निजीले उठाएको चैत्रको शुल्क मात्रै किन देखेको ? सरकारी सुविधा लिएका सामुदायिक विद्यालयले त विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीबाट प्राप्त शुल्कबाटै विद्यालय व्यवस्थापन गर्नेगरी खोलिएका र अझ सरकारलाई कर समेत दिएका निजी विद्यालयले शुल्क लिनु अन्यथा होला र ?

मूतको ओभानोमा रमाउनको लागि चैतको शुल्कमा मात्र छुटको निर्देशन गर्नुभन्दा क्रमश: मौलिकहकको प्रचलन गराइ माध्यमिक शिक्षा निशुल्क बनाउनु चाँहि लोक कल्याणकारी राज्यको असली कर्तव्य हो भन्ने सरकारमा बसेकाहरूले बुझेको हुनुपर्ने हो।निजी विद्यालयहरूलाई बेलाबेला चिमोटिरहनुभन्दा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गरेर सबै विद्यार्थी सरकारीमा पढ्ने वातावरण बनाउँदा कसो होला सरकार  ? सम्भव भएसम्म निजी विद्यालयलाई पनि सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर माध्यमिक शिक्षालाई पूर्ण निशुल्क बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।यसो भएमात्र संविधानको पनि पालना हुन्छ ।आफू संविधानकै पालना नगर्ने तर अरुलाई अस्वभाविक निर्देशन गरेर क्षणिक लोकप्रियतामा रमाउन खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा देशका लागि पनि फाइदा छैन।

अर्को पक्षबाट विचार गर्ने हो भने जसले आफ्ना नानीहरू निजी विद्यालयमा पढाएका छन् त्यस्ता अभिभावकले आफूले विद्यालयको शुल्क तिर्न सक्छु भन्ने पक्का भएर नै पढाएका हुन्।एक महिनाकोको शुल्कले त्यो बर्गका अभिभावकलाई खासै ठूलो असर पर्ने पनि होइन। त्यसैले सरकारले बरु निम्न बर्गका अभिभावका बच्चाहरूले चाँहि कसरी निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्लान भनेर सोच्नुपर्ने हो।बरु अर्को पटक यस्तै समस्या आउँदा कसरी यस्ता निर्देशन गर्नुनपर्ने हो त्यतातर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।संविधानले २०७२ सालमै निशुल्क भनेर घोषणा गरेको कुरालाई सरकार २०७६ सालमा आएर एक महिनाको शुल्क नलिन निर्देश दिन्छ। यो लाजमर्दो विषय होइन ? हुन त लाजसरम हराएको हाम्रो देशको नेतृत्वलाई यो लाजको विषय नै बन्दैन होला।

समग्रमा मेरो बुझाइ के हो भने यो अवस्थामा निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क छुट गर्न आवश्यक नै छैन।विद्यालयहरूले वार्षिक कार्यतालिका पूरा गरेका छन् यसैले बाह्रै महिनाको शुल्क लिन पाउनुपर्छ।माथि नै उल्लेख भैसकेको छ कि यो दैनिक ज्यालादारीको विषय पनि होइन।अर्को विषय के हो भने सरकारले निजीलाई अनुदान दिएर हुन्छ वा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारेर निजी विद्यालयमा जानै नपर्ने वातावरण बनाएर हुन्छ अथवा निजी विद्यालयललाई सरकारीकरण गरेर हुन्छ आधारभूत शिक्षा पूर्ण निशुल्क बनाएर मौलिक हकको व्यवस्था पूरा गर्नै पर्छ ।यति भए मात्र सरकारको दायित्व पनि पूरा हुन्छ अनि एक महिनाको शुल्क नलिनू भन्नेजस्ता आधारहीन निर्देश पनि दिन पर्दैन।