विवादलाई पन्छाउँदै अघि बढ्दै छ त लेटाङ ?

मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित २१९.२३ बर्गकिलोमीटर क्षेत्रफलमा फैलिएको लेटाङ नगरपालिका पहाड र समथर भूभाग समेटिएको सुन्दर नगरपालिका हो। प्रकृतिक स्रोत र सम्पदाले भरिपूर्ण यो नगरमा पर्यटन विकास र कृषि, जडिबुटी तथा बनजन्य उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। यसको उन्नतिमा यिनै कुराको विकास भएमात्र सम्भावना छ। लेटाङ नगरपालिका तत्कालीन गाबिस लेटाङ, भोगटेनी, वारङ्गी र जाँते मिलेर बनेको नगरपालिका हो। यो जातीय विविधता बोकेको नगर पनि हो। धरान धनकुटाको सडक नखुल्दा धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर आदि पहाडी भूभागबाट तराई झर्ने मुख्य बाटो नै लेटाङ थियो अथवा भनौँ लेटाङ तराई झर्ने द्वार थियो। नेपालको दोस्रो जलविद्युत आयोजना शिखरबाँस जलविद्युत आयोजना कुनैबेला लेटाङ क्षेत्रमै पर्दथ्यो, अहिले यहाँ पहिरो गएको छ। लेटाङले यो ऐतिहासिक सम्पत्तिलाई गुमाएको छ। लेटाङमा पर्ने राजारानी धिमाल जातिको आदिभूमि मानिन्छ। यसको थप खोज अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ। राजानी क्षेत्र सुनाखरीको राजधानी पनि हो। अन्तर्धार्मिक शान्तिपार्कको योजना छ जुन विश्वव्यापी  महत्त्वको विषय हो। किसे झरना लगायतका प्राकृतिक छटा छन् । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, सहकारीको विकास आदिका लागि यो क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास भएपनि राजनीतिक संस्कार र यसले गर्नुपर्ने भौतिक विकासका लागि लेटाङको नेतृत्वबर्गले खासै ध्यान दिएको पाइदैन। सधैँ राजनीतिक पार्टीको स्वार्थ,गुट र उपगुटको विवादमै अल्झिने गरेको छ लेटाङ। लेटाङको विकासका लागि दीर्घकालीन सोच र योजनाको अभाव खट्किरहेको छ।

नेपालको बहुदलीय व्यवस्थाले स्थानीय जनतामा पानी बाराबारको अवस्थासम्म पुर्‍याएका प्रशस्त उदाहरण छन्। नेपालमा बि.सं. २०४६ पछिका प्रत्येक चुनावमा काङ्ग्रेस समर्थक र कम्युनिस्ट समर्थकको भिडन्त भएको देख्न पाइन्थ्यो। हामीले हिन्दी सिनेमामा हिन्दू मुसलमानको दङ्गा भड्केको देख्छौँ, झण्डै त्यही शैलीको लखेटालखेट चल्थ्यो। दाजुभाइ आफन्त फरक पार्टीको भए आउने जाने बोलचाल नै बन्द हुन्थ्यो। चुनावी माहोलमा कति घाइते हुनुपर्थ्यो त कतिले त ज्यान पनि गुमाएका थिए।एक्लो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्यको घरमा वा समूहमा र एक्लो कङ्ग्रेसको सदस्य कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यकहाँ जानु असुरक्षित मानिन्थ्यो। यो यसले पार्टीको सदस्यता विचारको स्वतन्त्रताले होइन कि वंश क्लस्टर आदिको आधारमा हुन थाल्यो। माओवादी द्वन्द्व ले गर्दा लामो समयसम्म स्थानीय चुनाव भएन जसले गर्दा पार्टीगत झगडा कम हुँदै गए । नबोल्ने मानिसहरू बोल्न थाले। संविधानसभाको चुनाव र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा मतभेद भएपनि ठूला विवाद भने भएनन्। २०७४ मा स्थानीय निकायको चुनावताका फेरि सामाजिक दूरी बढ्यो। छिमेकीछिमेकी बीचमा वैमनश्यता बढ्न थाल्यो। मानिसमा पार्टीगत मतभेद बढेपनि अघिल्ला स्थानीय चुनावजस्तो भौतिक प्रहार नै हुनेगरीका घटनाहरू यदाकदा मात्रै भयो। लेटाङमा पहिलेको जस्तो भौतिक क्षति हुनेखालका कार्य नभएपननि आफूलाई पार्टीको कट्टर ठान्नेहरूको वाकयुद्धभने प्रचुर भए। यसले आफू सुरक्षित हुन, जागीर पाउन, नगरले दिने सहुलियत लिन पार्टीको छानामुनि बस्न र आफ्नो पार्टीले गरेको ठीक अर्को पार्टीले गरेको बेठीक भन्ने चाकरीवाद मौलाएको पाइन्छ। विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा आफ्नो पार्टीको वर्चस्व कायम राख्न राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई ल्याउने, जिताउने अभियान पनि चलिरहेको नै छ। यसरी मुल्यांकन गर्दा सारा लेटाङका राजनीतिक अभियान्ताहरू लेटाङको विकासमा भन्दा पनि हरेक सङ्गठनमा कसरी आफ्नो प्रभाव कायम गर्ने? कसरी आफ्नो पार्टीले गरेको मात्रै सत्य प्रमाणित गर्ने? कसरी आफ्नो झुन्डको संरक्षण गर्ने ? कसरी विकास निर्माणका कार्यमा आफ्नालाई मात्रै ठेक्काको अवसर दिने ? आदि यस्तै कुराहरूमा ध्यान गएको देखिन्छ। यसले कतै  लेटाङको प्रगतिलाई छाँयामा त पार्ने होइन भन्ने डर बढेको छ।

लेटाङमा पछिल्लो स्थानीय चुनाव पछि उत्पन्न विवाद भनेको चिसाङ खोलामा स्थापित क्रसर उद्योग विवाद हो। बि.सं.२०७४ को कात्तिक महिनामा युवाहरूले नगर ?कार्यलयमा पनि ताला लगाए भने क्रसर बन्दको माग राख्दै लेटाङ नगर पनि बन्द गरियो। न्युज २४ का 'सीधा कुरा जनतासँग' कार्यक्रमका संचालक रवि लामिछाने समेतले महत्त्व दिएर प्रशारण गरेको यहाँ स्थित क्रसरले मापदण्ड विपरीत खोला उत्खनन गरेको पाइएको थियो। यो आन्दोलन पछि उक्त क्रसर उद्योग केही दिन बन्द गरेजस्तो भए पनि थप नयाँ  क्रसर स्थापन भए। हुन त बस्ती र वनजङ्गलको बीचमा रहेका यी क्रसरले चुरे बिनाशमा पनि सहयोग गरेका छन् त्यसैले स्थापनाकालबाटै क्रसर विवादित विषय बनेको छ। पछि बि.सं.२०७१ सालमा स्थानीय कमलपुरका युवाहरूले क्रसरले अनावश्यक दोहन गरेको र स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर पुगेको भन्दै क्रसरको विरोध गरेपनि सफल हुनसकेनन्। पछि यिनै युवाहरूले अरुले गर्दा हुने हामीले गर्दा किन नहुने भन्दै स्काभेटर र  टिफरमा लगानी गरेको पाइयो। स्थापनाकालमै क्रसर संचालन रोक्न स्थानीयले आफ्नो आह्वानलाई सहयोग नगरेको र अब सानोतिनो प्रयासले यो समस्या समाधान नहुने कुरा यो पङ्क्तिकारसँग सामुदायिक वन अभियान्ता आनन्दसागर तिमसिनाले बताएका थिए। यसरी बुझ्दा प्रशासन र राजनीतिक आड पाएर संचालित यी क्रसर सधैं विवादमै छन्। २०७६ सालको सुरुमा पनि क्रसर विवादले लेटाङको माहोल तातेको देखिन्छ। त्यो समयमा प्रदेशसभाका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले समेत आफूले जति पहल गर्दा पनि दोहन रोक्न असफल भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। स्थानीय जनताहरूले पानीको श्रोत सुकेको र सिंचाइमा समेत समस्या परेको बताएको थिए। जति विवाद गरेपनि सबै विवाद विवादमा नै सीमित भए। समस्याको समाधान भएन। समस्याको समाधान नहुनुको मुख्य कारण भनेको ती विवादमा आफ्नो शक्ति देखाएर राजनीतिक तथा आर्थिक फाइदा लिनुमात्रै थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन। यदि सही उद्देश्यले लागेका भए क्रसर तोकिएको मर्यादामा चलाउन वा आवश्यक पर्दा बन्द गर्न  गाह्रो पर्दैन। यसका लागि मात्रै नगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। अहिले नगरपालिका स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय सरकार हो। नगरभित्रका गतिविधिमा नगरको पूर्ण अधिकार हुन्छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत रहेर नियम बिपरित चल्ने क्रसर उद्योग बन्द गर्न सकिन्छ। नगरपरिषदले निर्णय गरेपछि कसैले रोक्न सक्ने अवस्था पनि आउँदैन। यो विषयमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख पनि एकआपसमा बाझिएको अभिव्यक्ति दिनु विवाद बढाउने चाहानाभन्दा ज्यादा केही नभएको बुझिन्छ। यदि जनउत्तरदायी स्थानीय सरकार बन्ने हो भने लेटाङ नगरले यो विवाद रहन दिइरहनुभन्दा विवाद समाधान गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।अन्य प्रलोभन र दबाबमा नफस्ने हो भने नगरपालिका नै क्रसर विवाद समाधान गर्न सक्षम निकाय हो, कसैलाई गुहार्नु पर्दैन, नगरपरिषद्का सदस्यहरू तयार हुनुपर्छ । लेटाङको हित चाहने हो कि विवाद गराइरहेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने हो? समस्या यसको मात्रै हो।

अर्को विवाद मदन भण्डारी लोकमार्गको। यस विषयमा संघिय संसद तथा प्रदेश सभाका प्रतिनिधिले समेत विवादलाई स्पष्ट पार्न नसकेर विवाद लम्ब्याउने काम गरे। यसले गर्दा राष्ट्रिय  योजना कार्यान्वयनमा समेत बाधा पुग्यो। जनप्रतिनिधिले स्पष्ट धारण राखेर विवाद बढाउने तथा पक्ष विपक्षमा बोलेर लामो समय संघर्ष गरे। आखिर यी सबै घम्साघम्सी आफ्नो राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथी थिएनन्। वास्तविक कुरा के हो भनेर जनतालाई बुझाउन नसक्दाको परिणाम पनि हो। चिसाङ खोलामा बनेको पुल उद्घाटन कस्ले गर्ने भनेर समस्या छ भन्ने हल्ला छ बजारमा। बनिसकेको छ, उद्घाटन गर्नै छ भने नगरप्रमुख अथवा  उक्त पुल रहेकोे वडा नं. २ र ३ का वडाध्यक्ष बाट  गराइदिंँदा नि, के फरक पर्छ र?  चुनावताका लेटाङको चुनावी सभामा यो पुल केपी ओलीले मैले गरेको भने, विमलेन्द्र निधीले मैले गर्दा बनेको भनेर आआफ्नो डम्फू बजाए । जसले जे भनेपनि यो पुल मदन भण्डारी लोकमार्गको एउटा भाग हो। योजना आयोगको योजना अनुसार बनेको पुल हो यो। यो पुल बन्ने बेलामा कोही प्रधानमन्त्री हुनु, उपप्रधानमन्त्री हुनु, कोही सांसद हुनु, कोही कर्मचारी हुनु वा कोहीले पुल बनेको सपना देखेको दिनबाटै काम सुरु हुनुले केही फरक पार्दैन । लेटाङ किन यस्ता विवादमा अल्झिरहने?

अर्को घटनामा नगरसभा बहिष्कार गर्दै नगर उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौलाले कम्युनिस्ट पार्टिबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सहित पत्रकार सम्मेलन गरिन्। नगरप्रमुख बजेट बाँडफाँड र नगरका निर्णयमा एकलौटी ढङ्गले चलेको आरोप लगाइन्। नगरप्रमुख शंकर राईले यसलाई बेमतलब गर्दै नगरसभा सप्पन्न गरे। आफूले बजेटमा छलफल गर्दा बोलाउँदा उपप्रमुख नआएको राइले बताए। कुरा जे भएपनि यसले नगरको बिकासमा बाधा पुग्छ। यश विषयमा जिम्मेवार प्रतिनिधिले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ। अल्पमतमा हुनेपक्षको विचार समेट्न आवश्यक नठान्ने र मनमौजी निर्णय गर्ने तथा अल्पमतमा पर्नेले बिरोध गर्नैपर्छ भन्ने धारणा राख्ने दुवै सोचले नगर विकासमा बाधा पुग्छ। उपमेयरले नगरसभा बहिष्कार गर्नुको औचित्य र बहिष्कारको उपदेयता प्रमाणित गर्न नसक्दा जनता अहिलेसम्म पनि अन्योलमा नै देखिन्छन्। यसरी विवादकै लागि विवादभन्दा पनि औचित्यपूर्ण र पार्टीगत तहभन्दा माथि उठ्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेटाङमा एउटा नारा एकदमै चल्यो "मेरो सुविधा कटाइ देऊ, फुसको छाना हटाइ देऊ।" यो नाराले पनि केही विवाद र केही प्रशंसा पायो लेटाङमा। वास्तमा फुसको छाना हटाउन नगरसभबाट योजना पारित गरेरै लगेको भए राम्रो हुन्थ्यो। गाडीको लागि छुट्याइएको पैसाले फुसको छाना हुने गरीब परिवारलाई  टीन वितरण लोकप्रियता कमाउन खोजेका मेयर केही हदसम्म सफल भएपनि उनले नगरकै पैसाले गाडी भाडामा लिएर चलाइरहे। जे काम गर्न बजेट छुट्याइएको हो त्यो काम नगरेर नगर प्रमुखले गलत काम गरेको भन्ने विवाद पनि आयो। आखिर गाडी आवश्यक नै थियो। नगर प्रमुख सस्तो लोकप्रियतामा रमाएको देखिन्छ। यसले नगर प्रमुखलाई फाइदा पुर्‍याए पनि नगरलाई भने घाटा नै गरेको छ। जब आगालागी हुन्छ लेटाङमा दमकलको चर्चा हुन्छ। लेटाङ आगालागीको  दुर्भाग्य नै हो। यो विषयमा पनि लेटाङमा बेला बेला आवाज उठिरहन्छ। समाधान कहिले हुने हो?

कालोपत्रे सडकमाथी कालोपत्रे गरेको कुराले पनि लेटाङमा चर्चाको बिषय बन्यो। हुन त सडकको मजबुतीका लागि त्यसो गरिएको होला तर पहाडी क्षेत्रमा रहेका वडाहरू १,७ र ८ लाई क्षेत्रफल अनुसारको बिकास बजेट उपलब्ध नहुँदा बिकासमा समस्या परेको गुनासो आइरहँदा यस्तो काम गरिनु कत्तिको उपयुुक्त हुन्थ्यो बुझ्नुपर्ने निकायले राम्रोसँग बुझेको होला।

सामान्य ठेक्कापट्टा, आफ्नो अनुकूलको ब्यक्ति नेतृत्वमा आउन्जेलसम्म बजेट निकास नगर्ने, अफ्नो पार्टीले गरेका गलत कार्यका लागि चुपचाप रहने यी  यहाँका सामान्य चरीत्र बनिसकेका छन्।

लेटाङमा निरन्तर विवादमा रहेको अर्को विषय भनेको खानेपानीको हो। लेटाङको खानेपानी समस्यालाई समाधान गरेर लोकप्रिय बनेर नै यसका तत्कालीन अध्यक्ष लेटाङ नगरको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। खानेपानीको सहज व्यवस्थापन गरिदिएको नगरबासीले उनलाई धन्यवाद नै दिइरहेका छ्न्। यति हुँदा पनि उनले पद नछोड्दासम्म विविध कारणले खानेपानी संस्था विवादमै रह्यो। निर्वाचन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि यसको विवाद साम्य भयो। खानेपानीको महसुल ज्यदा रहेको र संस्थाको ऋणको भार पनि तिर्नसक्ने अवस्था नरहेको कुरा गाउँघरमा चर्चाको बिषय बनिरहेका छन् । यश विषयमा लेटाङ नगरले कस्तो दीर्घकालीन सोच लिएको होला?

पछिल्लोपटक लकडाउनको अवस्थामा राहत वितरणको विषयलाई लिएर लेटाङ नगरमा निकै तातोपना छायो। आआफ्नो पक्षलाई सहयोग पुग्नेगरी तर्कहरू राखिए, समाचार लेखिए। नगरले एकद्वार प्रणालीअनुसार राहत वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो, यो धेरै राम्रो कुरा, यसले राहत वितरणमा समानता ल्यायो। कसैले नगरपालिकालाई मतलब नगरी आवश्यक स्थानमा राहत वितरण गर्दा नगरको नीतिमा बाधा त पुग्यो, गर्नेले नीति विपरीत काम गरेकै हो तर राहत वितरणमा बाधा गर्दा त्यसले त्यो भन्दा ज्यादा गलत सन्देश जानेकुरा सम्बन्धित पक्षले बुझ्नुपर्ने थियो। खानेकुरा दिएको हो आगो लगाउन गएको होइन, राहत वितरण गर्नेलाई छोप्नै गैहाल्नु पर्दैनथ्यो। यहाँ समस्या राहत वितरण वा कोरोना केही थिएन, मात्रै आफ्नो जनाधार बिग्रने डर थियो। यी विवाद जनताको लागि गरिएका विवाद नै थिएनन्। अर्को कुरा राहत बाँड्न हरेक स्थानमा मेयर वा उपमेयर पुग्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यस्तो इच्छा आत्मरतीभन्दा ज्यादा केही होइन। जति धोइ पखाली गरेपनि फोहोर बोक्ने गाडीमा राहत नबोकिएको भए लिनेलाई  सजिलो हुन्थ्यो। यस्ता ससाना कुरा नै ठूलो बनेर आउँने भएकाले नगरले सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

जनसेवा र नगर विकास भन्दा पनि कसरी आफ्नो आधार बनाएर मत सुरक्षित गर्ने भन्ने सबैको दाउ देखिन्छ। दीर्घकालीन सोच र दीर्घ प्रभावका विकासका आयोजनाहरू भन्दा  पनि लोकप्रिय कार्यक्रममा बजेट वितरण भएको देखिन्छन् । यसले अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई सबैको प्यारो त बनाउला तर भविष्यमा लेटाङको अवस्था यथावत रहनसक्छ। त्यसैले लेटाङ नगरले दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। पक्ष प्रतिपक्षमा रहेर वादविवाद, आरोप प्रत्यारोप जति गरेपनि लेटाङका जनताका लागि तपाईंहरू नै बाध्यता र रहर दुवै हो। त्यसैले विवादलाई विवादमै छोड्नुभन्दा "वादे वादे जायते तत्वबोध" लाई मनन गर्दै सबै पार्टी सबै पक्षले लेटाङको बिकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। गर्ने तपाईंहरूले नै हो त्यसैले विवाद सिर्जना भन्दा विकास सिर्जनामा अघि बढ्नुहोस्। शुभकामना छ।