नागरिकता विवाद र भ्रम र वास्तविकता

विमल गौतम 

नेपालमा नागरिकताको विषयमा सधैँ चर्चा र मतभेद चल्ने गरेको छ। एकातर्फ  विभिन्न समयमा नागरिकता जथाभावी बाँडेको आरोप र ती सबै नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने माग सुनिन्छ्न् भने अर्कातर्फ नागरिकताको सवालमा विभेद सिर्जना गरेको र नागरिकता विहीन ठूलो हिस्सालाई नागरिकता दिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्। अहिले वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकको सवालमा सदन, सडक र मानिसका घरघरमा बहस चलिरहेको छ।

इन्डियामा नागिरकता अधिनियम १९५५ को धारा ५ मा रजिस्ट्रीकरणद्वारा नागरिकता शीर्षकको  (ग)मा " कोई व व्यक्ति जो भारत के किसी  नागरिक से विवाहीत है और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के सात वर्ष पूर्व से भारत में मामूली तौर से निवासी हे;" व्यवस्था छ। यसको स्पष्टीकरणमा निम्न अनुसार व्यवस्था छ: "खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, किसी आवेदक को भारत में मामूली तौर से निवासी समझा जाएगा, यदि ,–
(i) वह रजिस्ट्रीकरण  के लिए आवेदन करने के ठीक बारह मास पूर्व  की संपूर्ण  अवधि  भारत में  रहा है; और
(ii) उसने बारह मास की उक्त अविध के ठीक पूववर्ती  आठ वर्षों के दौरान कम से कम छह वर्ष की अविध के लिए
भारत में निवास किया है ।"
माथि उल्लेखित  सर्तहरू विचार गर्दा भारतमा विवाह गरेर जाने चेलीले नागरिकता सात वर्ष भनेर बजारमा चलेको हल्ला पनि गलत छ। न्यूनतम आठ वर्ष अनिवार्य देखिन्छ त्यसमा पनि निरन्तर बसिरहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। केही हल्लाहरू छ कि इन्डियामा नागरिकताको व्यवस्था नै छैन र विहे गरेर जाने चेलीले जानासाथ रासनकार्ड आदि पाउँछन् भनेर। यो अर्को भ्रम हो। भोटरकार्ड, रासनकार्ड आदि प्रमाणपत्र हुनासाथ ती व्यक्ति त्यहाँका नागरिक ठहरिदैनन्। यस्ता प्रमाणपत्र झोलामा हालेर आफू नागरिक भएको प्रमाणित गर्न कति व्यक्ति अदालत धाइरहेका छन् भने कतिलाई यस्ता प्रमाणपत्र पेश गर्दा पनि नागरिक हुने आधार नदेखिएको भन्दै अदालतबाट अस्वीकार गरिएको पाइन्छ।