zero to zero

अहिले नेकपा आन्तरिक विवादमा फसेका समाचारहरू आइरहेका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताले बनेको नेकपा अब लामो समय नटिक्ने तर्कहरू पनि आइरहेका छन् । पार्टी संयोजन र विघटन नेपालका लागि नौलो होइन । धेरै पार्टी मिल्दै फुट्दै गरिरहेका छन् । अझ फुट्ने तीव्रता कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरूमा ज्यादा रहेको छ । नेकपाको यो आन्तरिक संकटको लागि स्थानीय कार्यकर्तादेखि ठूलाठूला नेतासम्म एकअर्काको गुटलाई आरोप प्रत्यारोप गर्न व्यस्त देखिन्छन् । यी सबै राजनीतिक तमासा हेरेर बस्न बाध्य सर्वसाधारण जनता भने झनै निराश बनेका छन्। कोरोना महामारी र सलहका समस्या चलिरहेकै अवस्था छ । असारको महिना छ ,वैदे धान रोप्ने बेला छ । किसानले मल पाएका छैनन् । कोरोनाले गर्दा लाखौँ जनता बेरोजगार बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारी ठप्प छ। चलिरहेका केही व्यवसाय पनि बन्दाबन्दीले अस्तव्यस्त बनेका छन् । शिक्षा क्षेत्र अन्यौलमा छ । ऋण तिर्न नसकेर व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको ताला बैंकलाई बुझाउन थालेका छन् । निम्न आय भएका जनता भोकभोकै छन् । बजेटले कोरोनाको मारबाट निकाल्न कुनै योजना नल्याएकोमा पीडित असन्तुष्ट छन्। बाह्रसय ज्यादाले त

विमल गौतम  नेपालमा नागरिकताको विषयमा सधैँ चर्चा र मतभेद चल्ने गरेको छ। एकातर्फ  विभिन्न समयमा नागरिकता जथाभावी बाँडेको आरोप र ती सबै नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने माग सुनिन्छ्न् भने अर्कातर्फ नागरिकताको सवालमा विभेद सिर्जना गरेको र नागरिकता विहीन ठूलो हिस्सालाई नागरिकता दिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्। अहिले वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकको सवालमा सदन, सडक र मानिसका घरघरमा बहस चलिरहेको छ। इन्डियामा नागिरकता अधिनियम १९५५ को धारा ५ मा रजिस्ट्रीकरणद्वारा नागरिकता शीर्षकको  (ग)मा " कोई व व्यक्ति जो भारत के किसी  नागरिक से विवाहीत है और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के सात वर्ष पूर्व से भारत में मामूली तौर से निवासी हे;" व्यवस्था छ। यसको स्पष्टीकरणमा निम्न अनुसार व्यवस्था छ: "खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, किसी आवेदक को भारत में मामूली तौर से निवासी समझा जाएगा, यदि ,– (i) वह रजिस्ट्रीकरण  के लिए आवेदन करने के ठीक बारह मास पूर्व  की संपूर्ण  अवधि  भारत में  रहा है; और (ii) उसने बारह मास की उक्त अविध के ठीक पूववर्ती  आठ वर्षों के दौरान कम से कम छह वर्ष की अविध के लिए

कोरोना कहर: चपेटामा निजी विद्यालयका शिक्षक। विमल गौतम gautam811@yahoo.com कोरोनाले नेपाललाई मात्रै होइन विश्वलाई नै संकटमा फसाएको छ।  लकडाउन लम्बिदै जाँदा रोगले भन्दा पनि भोकले ज्यादा मर्ने अवस्था बढिरहेको छ। लोककल्याणकारी राज्यको दावा गर्ने हाम्रो मुलुकले जनतालाई उचित सम्बोधन गर्न चुकिरहेको छ। बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै धेरै क्षेत्रहरूमा सहजता देखिएको पनि छ। होटल, यातायात,पर्यटन व्यवसाय , सिनेमा, शैक्षिकसंस्था लगायतका क्षेत्रहरू अहिले नै खुलिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । विभिन्न क्षेत्रका समस्याको विषयमा आवाज उठिरहेको पाइन्छ भने सरकारले उनीहरूलाई केही न केही आश्वासन दिइरहेको पनि देखिन्छ ।  बन्दाबन्दी सुरु भएको समयबाट नै तलब नपाएका निजी विद्यालयका शिक्षकको समस्या  भने यहाँ गौण भएको छ। यस विषयमा न त सरकारले चासो दिएको छ न त नीजी विद्यालयका सङ्गठनहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्छ । वि.सं. २०२८ सालमा  राष्ट्रिय शिक्षा नीति आयो। विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लियो। बिस्तारै सरकारी विद्यालयमा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखापर्दै गए। उक्त समयभन्दा पहिले  हातमा गन्न सकिने सङ्ख्याम

            चौरजहारी घटना:  जातीय संहारको प्रश्न र अन्य पक्ष विमल गौतम gautambro@gmail.com रुकुम पश्चिममा कुटपिट गरी छ जना युवा मारिएको खबरले देश स्तब्ध बन्यो। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ राना गाउँका २१ वर्षीय नवराज विक रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका-८ सोतीकी १७ वर्षीया कक्षा १० मा पढ्ने  सुष्मा मल्ललाई बेहुलीको रूपमा भित्र्याउन शनिबार १९ जना युवासहित गाउँ पुगेका थिए । भविष्यमा देश निर्माणका विधाता बन्नसक्ने सम्भावना बोकेका युवाहरू नवराज विक, गणेश बुढामगर र  टीकाराम नेपाली, लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र सञ्जु विकको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। प्रहरीले चौरजहारी-८ का वडाध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्लसहित ३४ जनाले ६ जनाको क्रुरतापूर्वक हत्या गरेको, बाँकीलाई घाइते बनाएको र जातीय छुवाछुत गरेको भन्दै तीन वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। 'जातीय संहार'को नाम दिएर सदन, सडक र संचारमाध्यममा यसको चर्चा भयो। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले यो घटना प्रचारमा आएजस्तो होइन भनेर अभिव्यक्ति दिए । यो घटना अमानवीय आपराधिक घटना हो। यसमा जातीय विभेदले पनि समस्या निम्त्याएको देखिन्छ। जातीय विभे

हिन्दीभाषा, सरिता गिरी र राष्ट्रवाद !!!  - विमल गौतम अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भका उदाहरण र छिमेककै नेतृ सोनिया गान्धीको अवस्था देखिसकेपछि अङ्गिकृत नागरिकले निश्चित तहभन्दा माथि गएर सरकार चलाउने कुरालाई बन्देज लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि बुझाइ छ। तर अङ्गिकृत नागरिक हो भन्दैमा तथानाम भन्न पाइन्छ र यस्ता नागरिक चाहिँ देशद्रोही नै हुन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ एकछेउ पनि सहमत हुन सकिन्न ।पछिल्लो समय बजारमा सरिता गिरीको चर्चा छ। उनलेे आफू नेपालकि बुहारी भएको र नेपाली भएको संचार माध्यममा भनिरहनुपरेको छ। उनी इन्डियाकी सुराकी भएको चर्चा सामाजिक संजालमा देख्न पाइन्छ। उनले आफूले देख्दा लिम्पियाधुरा भारतकै नक्सामा भएको र कालापानी क्षेत्रमा बनेको १७ किलोमिटर सडकबारे भने भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने भनेर एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेको देख्न सुन्न पाइयो। उनले लिम्पिधुरा लगायतका क्षेत्र नेपालको हो भनेर सरकारले स्पष्ट पार्न नसकेको बताइन्। यसो भनेकोमा उनले तथानाम गाली सहनुपरेको छ। गिरीलाई राष्ट्रवादमा प्रश्न उठाउनेले आफ्नो सांसदलाई बुझाउन नसक्ने सरकार र कुटनैतिक एवम् जिम्मेवार पदाधिकारीले चतुरो र धूर्त इन्डि

 कुरा सुरु गरौँ नेपाल-इन्डिया सीमा विवादका विषयमा समाचार, अन्तर्वार्ता, लेख  आदिमा छताछुल्ल भेटिने केही तथ्यहरूबाट: १. सन् १८१६ मा हालको इन्डियाको क्षेत्रमा उपनिवेश बनाएको इस्टिइन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच भएको सुगौली सन्धि अघिसम्म अहिले इन्डियाको भूभाग भनिएका अहिलेको नेपालको पश्चिममा पर्ने उत्तराखण्ड क्षेत्र (नैनीताल, देहरादुन आदि काँगडासम्मको भाग), दक्षिणमा विहारका केही क्षेत्र र पूर्वमा बङ्गाल राज्यको भाग (दार्जीलिङ आदि टिस्टा नदीसम्म) नेपालको क्षेत्रमा पर्थे । २. सन् १८१५ को सुगौली सन्धिले नेपालको सीमाना खुम्च्यायो। सुगौली सन्धिको पचौँ नम्बरमा यस्तो उल्लेख छ:-"नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै, त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।" ३. सन् १९७५ मा लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी छोडेर  लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई आधार बनाएर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरियो। त्यो नक्साको क्षेत्रलाई समेत अतिक्रमण गर्दै गतवर्ष सन् २०१९ मा इन्डियाले उसको

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले काठमाडौंँबाट फोन गरेर आफूहरू महोत्तरी पुगेको र सरसल्लाहमै डा. सुरेन्द्र यादव, उनका अंगरक्षक र आफन्तसँगै काठमाडौ आएको बताएको भनी संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। उनले यो अपहरण नभएको बताएका छन् । नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखामा समेत नेतृत्व गरेका र प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट सेवा निवृत्त भएका खनाललाई अपहरण कस्तोलाई भन्ने भनेर राम्रो ज्ञान छ नै र यसमा कसैले शङ्का गर्ने ठाउँ पनि रहेन। यो प्रकरणलाई खनालले अपहरण होइन भनिरहँदा यदि कसैले अपहरण नै हो भन्छ भने उसले नेपाल प्रहरीको अपराध र अपराधी पहिचान गर्ने क्षमता मै प्रश्न उठायो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। खनालले गर्ने कार्यमा खनाल मात्रै  हुँदैनन् , यसमा त उनलेे पाएको शिक्षा, तालिम, अग्रजबाट प्राप्त ज्ञान र सङ्गठनको सिङ्गो समाज नै प्रतिबिम्बित हुन्छ। मलाई नेपाल प्रहरीलाई बदनाम गराउनु छैन। अझैपनि केही समस्या भएमा मैले सहयोग माग्न, न्याय माग्न प्रहरी प्रशासन नै जानुपर्छ । अझैसम्म आवश्यकताले, करले, बाध्यताले वा कुनैपनि तरिकाले समस्या पर्दा प्रहरी म र म जस्ताको झिनो भएपनि आशाका केन्द्र नै हुन्। त्यसैले प्रहर

केपी ओली प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ ताका आम जनता माझमा सबैभन्दा ज्यादा भरोसा गरिएका राजनीतिक व्यक्ति हुन् । उक्त चुनावबाट प्रचण्ड बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका उनी आधा कार्यकाल नबित्दै अलोकप्रियताको शिखर चढिसकेका छन्। प्रतिपक्षी दलले त सरकारको विरोध गरिरहेका छन् नै, आफ्नो दलभित्रै प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। जनतामाझ असन्तोषको भावना बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री संचारमाध्यम र आफूलाई आलोचना गर्ने सबैलाई तीखा वचन प्रहार गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्। आफूप्रति किन यस्ता आलोचना आए भनेर उनले सोच्नै चाहेका छैनन् । उनी आफूले जे गरेपनि गुणगान नै सुनिरहने भोक मेटाउन खोजिरहेका देखिन्छन् । आलोचना गर्नेप्रति उनी असहिष्णु देखिन्छन्। यो अवस्थाले उनलाई कहाँसम्म पुर्‍याउने हो, आफैँ जानून्। तर यस्तै रहिरहे देश झन् अधोगति लाग्ने निश्चित छ।  म पनि उक्त चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ केपी ओलीलाई मतदान गर्ने मध्येको एक हुँ। चुनावताका अन्य धेरै मानिस जस्तै म पनि आफ्नो गृहजिल्ला झापाको गौरादह नगरपालिका पुगेको थिएंँ । यो झापाका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पाँचौ निर्वाचन क्षेत्र हो जुन  क्षेत्रबाट व

अहिले विश्वबहसमा कोरोना छाएको छ। नेपालमा भने राजनीतिक भद्रजनहरूको लाजनीतिको चर्चा छ। मानिस कोरोना र यसले उत्पन्न परिस्थिति भन्दा पनि  नेपालको वर्तमान राजनीतिक दाउपेचमा ज्यादा चिन्तन गरिरहेका छन्। यो बाहेक पनि नेपालमा अहिले बजेटको तयारीको विषय छ, जुन छाँयामा छ। बजेटले कोरोनाको कारणले थला परेको देशको अर्थतन्त्र कसरी सम्हाल्ने हो हेर्न बाँकी छ। देशको सत्ता सम्हालेको पार्टी नेकपा आर्थिक बहसमा छैन। लाग्छ, नेकपालाई देशभन्दा पनि कसलाई कुर्सीमा  पुर्‍याउने र कसलाई हटाउने भन्ने चिन्ता ज्यादा छ। त्यसैपनि कोरोना पीडित प्रति सरकारको उदासीनता छताछुल्ल छँदै छ। यसैबीच काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले सांसद विकास कोष नीति  खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको भनेर समाचार आए। यो सराहनीय कुरा हो । खासमा सांसदलाई दिइने पैसाको दुरुपयोग मात्रै भएको छ। यसलाई रोक्न सांसदलाई बाँडफाँड गरिने पैसा यो वर्षबाट रोक्नु अपरिहार्य छ। काङ्ग्रेसले यो निर्णय औपचारिकताका लागि मात्रै गरेको हो या लागू गराउन पहल गर्नेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। गत वर्ष पनि केही सांसदहरूले यस विरुद्ध आवाज उठाएका थिए तर पछि धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र